Tuesday, July 28, 2015

ओबामाको बिचारोत्तेजक भाषण

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामाको आजको भाषण निकै चित्त बुझ्दो थियो, ‘प्रजातन्त्र पश्चिमा प्रणाली होइन, यो त सम्पूर्ण मानव समाजले विकाश गरेको पद्धति हो ।’ अफ्रिकाको इथियोपियामा आज भएको अफ्रिकी युनियनको सम्मेलनमा ओबामाले दिएको भाषण धेरै अर्थमा बिचारोत्तेजक थियो । अहिलेसम्मको सर्वाेत्तम शाषन प्रणाली प्रजातन्त्रलाई कयौं मुलुकमा पश्चिमा भनेर नकारिने गरिन्छ भने हाम्रै नेपालमा पनि कयौंले यसलाई पुजिवादी प्रणाली भनेर अस्विकार गर्ने गरेका छन् ।

अफ्रिकी युनियनको सम्मेलनलाई पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपतिको रुपमा सम्वोधन गर्दै ओबामाले प्रजातन्त्र निश्चित समयमा निर्वाचन हुने मात्र नभएर समग्र प्रणाली भएको बताए । ‘हामीले दुई सय बर्षदेखि कार्यन्वयन गरेको भएपनि प्रजातन्त्र अझै पूर्ण हुन बाकि छ, तर सम्पूर्ण मानवबीच समानताको प्रयास निरन्तर जारी रहन्छ’ अफ्रिकाकै केन्यामा पिताको जन्मस्थान रहेका ओबामाको भनाई थियो । प्रजातन्त्रकै कारण अमेरिकामा आफू पहिलो अफ्रिकी अमेरिकी राष्ट्रपति हुनसकेको पनि उनले बताए ।

‘म अझै युवा भएपनि, निर्वाचन फेरी जित्ने बिश्वास भएपनि तेश्रो पटक निर्वाचन लड्न अमेरिकी संविधानले दिदैन । मभन्दा पछि आफ्नो मुलुकका लागि केही गर्छु भन्ने ताजा सोच भएको मानिस छ भन्ने पनि मैले विचार गर्नुपर्छ’ ओबामाले भने । उनको यो भनाई संविधान परिवर्तन गरेर तथा अर्काे तरिकाले जिवनभरी शाषनमा बस्ने अफ्रिकी प्रवृतिप्रति लक्षित थियो । ‘राष्ट्रपतिबाट हटेपछि पनि म सम्मानपूर्वक अर्काे काम गर्न सक्छु, मेरो अफ्रिका आगमन योभन्दा अझ बढि हुनसक्नेछ’ ओबामाले भने ।  

महिला समानताको पक्षमा पनि कार्यक्रममा उनले जोडदार धारणा राखे । आधा जनसंख्यालाई पछि पारेर अफिका तथा कुनै समाज सम्बृद्ध हुननसक्ने उनको भनाई थियो । अफ्रिकामा रहेको महिलाप्रतिको परम्परागत धारणाको पनि उनले आलोचना गरेका थिए । 

Saturday, July 25, 2015

एक थिए बिनोद मिश्र, अर्का छन् बिप्लव



भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माले) का स्वर्गीय महासचिव बिनोद मिश्र र नेकपा माओवादीका महामन्त्री नेत्रबिक्रम चन्द बिप्लवबीच तुलना हुने कमै बिषय छन् । तर, दुवैबीच कम्युनिष्ट हुनुको समानता छ । ठूलो फरक के छ भने, मिश्रले चारु मजुमदारको व्यक्ति हत्याको बिराशत भएको पार्टीलाई १९९२/०९३ मा खुला राजनीतिमा ल्याए भने बिप्लव खुला राजनीतिले दिएको अवशरलाई अस्विकार गर्दै हिंशाको बाटोमा फर्कने योजना बनाउदै छन् ।

माओवादीकै माग अनुसार बनेको संविधानसभाले संविधान निर्माणलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याउदै गरेको बेला साउन ८ गते बिप्लवले नेपाल बन्द गरे । तर, नेपालको लिपुलेकबारे भारत र चीनले सम्झौता गरेको बिषयलाई लिएर गरिएको बन्दप्रति अधिकांश सहमत छैनन् । बन्दले मुलुकमा कति क्षति पुर्‍यायो, काम गरेर खाने कतिलाई पिडित बनायो जस्ता बिषय छाड्ने हो भने पनि यस्तो बिषय कुटनीतिक तरिकाले समाधान गर्नुपर्नेमा सडकको बिषय बनाएकोमा धेरैको असहमति छ । तर, बिप्लवका नेता/कार्यकर्ता नेपाललाई ‘बन्द’ गर्न सकेकोमा खुसी मनाईरहेका छन् ।

योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, बिप्लव कुनै बहानामा संविधान निर्माणलाई अवरोध गर्न चाहन्छन् । ‘जनसेना, जनसत्ता’ को कुरा उठाउदै उनी पुन कुनै प्रकारको हिंशा मच्चाउन चाहन्छन् । खुला राजनीतिमार्फत जनतालाई आफ्नो विचारमा सहमत गराउने बाटोमा उनको रुची छैन, बन्दुक पड्काएर एकलौटी सत्ता हत्याउने लोभ मात्र छ, जसलाई उनी ‘क्रान्ति’ भन्छन् । जमिनको उपयोग कसरी गर्ने, औद्योगिकरण कसरी हुनेछ, बेरोजगारी कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ, गरिबी कसरी कम हुन्छ, जनतालाई साचो अर्थमा शाषनमा कसरी सहभागि गराउने, मुलुकलाई सम्बृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने बाटो कस्तो हुनेछ, समाजवादी प्रणालीमा चीनले लिएको बाटो ठिक हो कि होइन जस्ता बिषयमा उनीसग चित्त बुझ्दो उत्तर छैन, त्यस्ता बिषयमा उनले टाउको दुखाउन चाहेको पनि देखिदैन । क्रान्तिको नारा जप्दै पुष्पकमल दाहालले जसरी नै शक्ति हात पार्ने उदेश्य मात्र उनको देखिन्छ ।

दाहाल, बाबुराम भट्टराई र मोहन बैद्यले जनता र क्रान्तिलाई धोका दिएकोमा मात्र असन्तुष्टि वा बिरोध हुन्थ्यो भने इमान्दारीपूर्वक जनतालाई साथ लिएर अघि बढ्ने बाटो उनले रोज्न सक्थे । दाहालको जस्तो दोहोरो चरित्र, भट्टराईको जस्तो कार्यकर्ता र जनतासग घुलमिल नहुने स्वभाव र बैद्यको जस्तो निस्कृयताको साटो प्रष्ट बोली र काम, जनता र कार्यकर्तासग घुलमिल र सक्रियता देखाएर बिकल्प बन्न सक्थे । तर, उनी हिंशाबाट शक्ति हत्याउने तथा बुद्धि र मिहिनेत कम लगाउनुपर्ने बाटो रोज्दैछन् ।

बिप्लवसग २०४५ सालमा काठमाडौं हाडिगाउको एउटा कोठामा मेरो भेट भएको थियो, जतिबेला उनी अहिलेको माओवादीको पूर्व रुप नेकपा मशालको बिद्यार्थी कार्यकर्ता थिए, तर मलाई उनको नाम सम्झना थिएन । त्यसपछि २०६२ साल असोजमा रोल्पा जादा उनको नाम सुने, उनी त्यति बेला माओवादीको त्यहाको इन्चार्ज रहेछन् । त्यही बर्षको पुषमा रोल्पा जादा उनीसग भेट्ने मात्र नभएर केही दिन सगै हिड्ने मौका मिल्यो । रुकुमको रुकुमकोटमा भेट्दा उनी खुला र कुरा स्पष्टरुपमा राख्न सक्ने नेता लाग्यो । त्यसपछि माओवादी खुला भएपछि काठमाडौंमा पनि उनीसग केही पटक भयो । माओवादीका अन्य नेताहरुको तामझाम देखेको बेला कुलेश्वरको उनको डेरामा देखिएको सादगीबाट म धेरै प्रभावित भए । तर, यि कुरा अर्कै हुन् भने उनको गलत राजनीति अर्कै । समाजको अगुवाई गर्ने माध्यम राजनीतिलाई हिंशात्मक बनाउने बाटो जो सुकैले अपनाओस् , २१ औं शताब्दीमा किमार्थ स्विकार्य हुनसक्दैन ।
............................................................................................................................................

बिनोद मिश्रसग चाहि २०४९ साल माघमा नेकपा एमालेको काठमाडौंमा भएको पाचौ महाधिवेशनको उदघाटन समारोहमा पहिलो र अन्तिम भेट भएको थियो । उनको नाम भने त्यसअघि नै मैले सुनेको थिए । नक्शलवादी आन्दोलनका प्रणेता चारु मजुमदारको जेलमा मृत्यु भएपछि महासचिव बनेका सुब्रत दत्त ‘जौहर’ प्रहरीसगको भिडन्तमा मारिएपछि महासचिव बनेका मिश्र लामो समय भारतीय सत्ताका निम्ति टाउको दुखाई बनेका थिए । पंचायतकालमा तत्कालिन नेकपा मालेसग भाईचारा सम्बन्ध रहेका कारण पनि मेरो जानकारीमा उनको नाम आएको थियो । २०४९ मै भाकपा मालेको कलकत्तामा भएको खुला महाधिवेशनमा एमालेका तत्कालिन महासचिव मदन भण्डारीले सम्वोधन गरेको थिए । संयोगवश भण्डारी कलकत्ताबाट फर्कदा त्रिभुवन बिमानस्थलमा नेपालीपत्र साप्ताहिकको तर्फबाट समाचार लिन म पुगेको थिए । र, नेपालीपत्रले ‘नक्शलवादी आन्दोलनको उपादयेता अझै बाकि छ’ भन्ने भण्डारीको भनाईलाई प्रमुख समाचार बनाएको थियो ।

२०५० जेठ ३ गते भण्डारीको निधन भएपछि शवयात्रामा भाग लिन मिश्र नेपाल आएका थिए । तर, त्यसको झण्डै चार बर्षपछि हृदयघातबाट मिश्रको पनि निधन भयो । उनको शवयात्रामा भाग लिन त्यसबेला एमालेबाट तत्कालिन महासचिव माधवकुमार नेपाल र फुटेको मालेका नेता सिपी मैनाली पट्ना पुगेका थिए ।

पत्रकारको हिसाबले एमालेको पाचौं महाधिवेशनको मंचमा बस्दा तश्वीर खिच्ने अनुरोधसगै मैले बिहारमा तपाईहरुको कुन क्षेत्रमा राम्रो प्रभाव छ भन्ने प्रश्न सोध्न भ्याएको थिए । उनले रक्शौल क्षेत्रमा पनि आफ्नो पार्टीको प्रभाव रहेको बताएका थिए । त्यस बेला नेपाली पत्रिकाहरुमा छापिएका उनका अन्तर्वार्ताहरुबाट उनी परिपक्क राजनीतिज्ञ र जुनसुकै बिषयलाई दार्शनिक ढंगले जवाफ दिन सक्ने नेता भएको लागेको थियो ।

मिश्रले खुला राजनीतिमा आउन सत्तासग कुनै शर्त राखेनन्, भारतमा सत्ता निकै बलियो रहेकोले सायद उनीसग त्यस्तो मौका थिएन । जनतालाई आफ्नो विचारमा सहमत गराउन सक्ने, संगठित गर्न सक्ने र बहुमत जनताको समर्थनमा सरकारसमेत बनाउन सक्ने अवशर हुदाहुदै हिंशाको बाटोमा हिड्नु तार्किक नहुने महशुस गरेर उनले हतियारबद्ध कार्यकर्तालाई हतियार छोडाउदै पार्टीलाई आफ्नो निर्णयमा खुला बनाएका थिए । तर, खुला राजनीतिमा पार्टीलाई धेरै समयमा हिडाउन नपाउदै उनको निधन भयो ।

उनको निधनपछि युवा नेता दिपाङ्कर भट्टाचार्य महासचिव बनेका छन् । भारतीय राजनीतिमा उक्त पार्टीको खासै प्रभाव नदेखिएपनि बेला बेला समाचारहरुमा भने आएको देखिन्छ । गत बर्षको लोकसभा निर्वाचनमा बनारशमा अहिलेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबिरुद्ध अरविन्द केजरीवाललाई उनको पार्टीले सहयोग गरेको थियो भने दिल्लीको विधानसभामा पनि केजरीवालको पार्टीलाई नै सघाएको थियो ।

भारतीय राजनीतिमा मिश्रको पार्टीको प्रभाव अहिले निर्णायक नदेखिएपनि हिंशाको राजनीति त्यागेर उनले हजारौंलाई मृत्यु, अंगभंग र बिस्थापित हुनबाट जोगाएकोमा भने राजनीतिज्ञ र राजनीतिक बिश्लेषकहरु अहिले पनि सम्झिरहन्छन् । समाजलाई आफ्नो विचार अनुसार, आफ्नो संगठनको माध्यमबाट अगुवाई गर्न नसक्नु अर्कै कुरा होला, तर त्यसको आक्रोशमा हिंशा मच्चाउनु, निर्दाेषहरुको हत्या गर्नु, अंगभंग बनाउनु र बिस्थापित गराउनु अपराध हो ।

धेरैपछि, पुराना एल्बम हेर्दा बिनोद मिश्रसगको तश्वीरले मिश्रसग बिप्लवलाई तुलना गर्न मन लगायो, जबकि उनीहरुबीचको तुलना कतैबाट गर्न मिल्दैन ।
Add caption
२०४९ मा एमालेको पाचौ महाधिवेशन उदघाटन समारोहमा भाकपा मालेको महासचिव बिनोद मिश्रसग ।  

Wednesday, July 22, 2015

हिन्दु राष्ट्र होइन, धार्मिक स्वतन्त्रता

संविधानको मस्यौदामा आएका सुझावहरुलाई बेवास्ता गरिनु हुदैन, खासगरी अधिसंख्यकबाट आएका सुझावहरुलाई । त्यस्ता सुझावहरुलाई बेवास्ता गरियो भने कयौंले आशंका गरे जस्तै सुझाव संकलन नाटक मात्र बन्न जानेछ । त्यसैले, सुझाव संकलनलाई नाटक बन्न नदिन अधिसंख्यकबाट आएका सुझावहरुलाई राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तन मानेर संविधानमा समावेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ । दलहरुबीचको सहमतिको नाममा तिनलाई बेवास्ता गरियो भने फेरिएको शक्ति सन्तुलनलाई देख्न र बुझ्न नसकेको मानिनेछ ।

फेरिएको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई देख्न र बुझ्न सकिएन भने संविधानका ति प्रस्तावनाबिरुद्ध जनमत अर्काे ढंगले प्रकट हुनसक्नेछ । भनिरहनु पर्दैन, त्यस्तो अवस्थामा अहिले जसरी शान्त र भद्ररुपमा मात्र जनमत प्रकट नहुन सक्छ । त्यसमाथि, मुलुकमा अराजकता मच्चाएर राजनीतिक दुनो सोझ्याउनेहरुले त्यस्तो अवस्थालाई उपयोग गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ । अहिले नै त्यस्ता शक्तिहरुको मनसुवा र गतिविधी देखिइसकेको छ ।

Tuesday, July 21, 2015

प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीमा जाऔं


राजनीतिक शास्त्रले वर्तमान चेतना अर्थात धरातलीय यथार्थले शक्ति सन्तुलन निर्धारण गर्छ भन्छ । संविधानको पहिलो मस्यौदामा आएका अधिसंख्यक सुझावमा ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने’ उल्लेख छ भनिएको छ । त्यसैले, अहिलेको यथार्थ भनेको त्यही हो र शक्ति सन्तुलन पनि त्यही अनुकूल बनेको मान्नुुपर्छ । अब पनि कुनै शक्तिले त्यसलाई अस्विकार गर्नुभनेको मुढाग्रह बाहेक केही होइन । लोकतन्त्र भनेको निर्वार्चित प्रतिनिधीमार्फत जनताले शाषन गर्ने तथा निर्वाचित प्रतिनिधीमार्फत त्यो शाषनको जनताले अनुगमन गर्ने प्रणाली हो, बेलायती वा भारतीय संसदीय पद्धति मात्र होइन ।

हिजो एमालेले जननिर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री तथा संसदले निर्वार्चित गर्ने संवैधानिक राष्ट्रपति हुनुपर्ने धारणा राखेको थियो । एमालेले यही धारणा हिजो राखेको थियो, त्यसैले त्यो मान्दा एमाले माथि परेको मानिनेछ भनेर अरु शक्तिले अब ठान्नु हुदैन । जनताको माग ठानेर सबै शक्तिले त्यसले अपनाउनु पर्छ ।

Monday, July 20, 2015

अराजकताको आगोमा हात सेक्नेहरु


आज साउन ४ गते एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालमाथि रौतहटमा भएको आक्रमणको प्रयासले संविधान निर्माण अघि बढ्दै गरेको तथा त्यसलाई भाड्न चाहनेहरुले अन्तिम प्रयास गरिरहेको देखाएको छ । संविधान निर्माण प्रक्रिया साच्चै अघि बढेको महशुस हुदैनथ्यो भने असफल पार्न चाहने तत्वमा यसरी छटपटि देखिने थिएन । व्यवधान नगर्ने हो भने संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने डरले पहिलो मस्यौदामा जनताको सुझाव लिन आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पुगेका नेपालमाथि आक्रमण भएको हो ।

प्रदेशको संख्या र सिमांकनबारे विवादले संविधान निर्माणलाई ८ वर्ष पर धकेलेको सबैले देखेकै हुन् । पहिलो संविधानसभा त्यही बिबाद मिल्न नसकेर भंग भयो भने दोश्रो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न राखेको माघ ८ को समय सिमा पनि त्यही कारण पूरा हुन सकेन । अहिले पनि त्यो बिषयमा लगभग सबै जसो राजनीतिक दलबीच भिन्न मत छ र तत्काल उनीहरुबीच सहमति हुनसक्ने सम्भावना देखिदैन । उक्त बिषयलाई बिज्ञहरुको आयोगलाई जिम्मा लगाएर संविधान जारी गर्न ४ प्रमूख दलबीच १६ बुदे सहमति भएको त्यही कारण हो । ८ प्रदेश बनाउने सहमतिमा पुगेका दलहरु आयोगको प्रतिवेदनलाई यही विधायिका संसदबाट अनुमोदन गरिने तथा ति प्रदेशको नाम त्यही प्रदेश सभाले राख्ने सहमतिमा पनि पुगेका छन् ।
 
Configuration After installing, you might want to change these default settings: