अराजकताको आगोमा हात सेक्नेहरु

आज साउन ४ गते एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालमाथि रौतहटमा भएको आक्रमणको प्रयासले संविधान निर्माण अघि बढ्दै गरेको तथा त्यसलाई भाड्न चाहनेहरुले अन्तिम प्रयास गरिरहेको देखाएको छ । संविधान निर्माण प्रक्रिया साच्चै अघि बढेको महशुस हुदैनथ्यो भने असफल पार्न चाहने तत्वमा यसरी छटपटि देखिने थिएन । व्यवधान नगर्ने हो भने संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने डरले पहिलो मस्यौदामा जनताको सुझाव लिन आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पुगेका नेपालमाथि आक्रमण भएको हो ।

प्रदेशको संख्या र सिमांकनबारे विवादले संविधान निर्माणलाई ८ वर्ष पर धकेलेको सबैले देखेकै हुन् । पहिलो संविधानसभा त्यही बिबाद मिल्न नसकेर भंग भयो भने दोश्रो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न राखेको माघ ८ को समय सिमा पनि त्यही कारण पूरा हुन सकेन । अहिले पनि त्यो बिषयमा लगभग सबै जसो राजनीतिक दलबीच भिन्न मत छ र तत्काल उनीहरुबीच सहमति हुनसक्ने सम्भावना देखिदैन । उक्त बिषयलाई बिज्ञहरुको आयोगलाई जिम्मा लगाएर संविधान जारी गर्न ४ प्रमूख दलबीच १६ बुदे सहमति भएको त्यही कारण हो । ८ प्रदेश बनाउने सहमतिमा पुगेका दलहरु आयोगको प्रतिवेदनलाई यही विधायिका संसदबाट अनुमोदन गरिने तथा ति प्रदेशको नाम त्यही प्रदेश सभाले राख्ने सहमतिमा पनि पुगेका छन् ।
तर, अहिले ढुंगामुढा गर्ने पक्ष तत्काल प्रदेशको सिमा र नाम टुङ्ग्याउनुपर्ने तथा नटुङ्ग्याई संविधान निर्माण प्रक्रिया एक इन्च पनि अघि बढाउनु नहुने रटानमा छ । तर, त्यसो गर्दा दलहरुबीचको त्यही बिबाद दोहोरिनेछ तथा संविधान निर्माण पहिले जसरी नै गोलचक्करमा फस्नेछ । त्यस्तो भयो भने संक्रमणकाल नटुङ्गिएर अरु लम्बिनेछ ।

सामाजिक संजालहरुमा आएको प्रतिक्रियाहरु हेर्दा यो अराजकतामा नेपालाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्ने तथा गणतन्त्र बनाउनु नहुने पक्षधरको पनि साथ/समर्थन देखिन्छ । नारा, माग र उदेश्य भिन्न देखिएपनि आज देशका बिभिन्न ठाउमा देखिएका अराजकताको उनीहरुले खुलेआम  समर्थन गरेका छन्, सामाजिक संजालमा ।

२०४६ को जनआन्दोलनपछि संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातान्त्रिक संविधान बनेकोमा राजनीतिक दलहरु त्यसप्रति प्रतिवद्ध रहे भने राजतन्त्रले दलहरुलाई धोका दिदै ‘कू’ गरेर सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लियो । यो बेग्लै हो कि, माओवादीले राजतन्त्र समाप्त पार्न सशस्त्र गतिविधी सुरु गर्‍यो । तर, राजतन्त्रले वचनवद्धता र सम्झौता नतोडेको भए प्रजातन्त्रिक दलहरु राजतन्त्रबिरुद्ध जाने थिएनन् र २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको मूख्य आधार नै बन्ने थिएन । त्यस अवस्थामा जनआन्दोलन नहुदा माओवादी हिंशाले मात्र राजतन्त्र समाप्त गर्न सक्ने थिएन र संवैधानिक राजतन्त्र अहिलेसम्म कायम रहने थियो । तर, राजतन्त्रले सम्झौता तोडेर धोका दिएपछि प्रजातान्त्रिक दलहरुले माओवादीको समर्थनमा राजतन्त्रबिरुद्ध निर्णायक आन्दोलन आयोजना गरे, जसले सफलता पाएपछि भएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि राजतन्त्र समाप्त पारियो । गणतन्त्र जनआन्दोलनमार्फत आएको तथा संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनले त्यसलाई अनुमोदन गरेकाले त्यस सम्बन्धमा कुनै जनमत संग्रह गर्न नपरेको हो । यो सत्यलाई बुझ्न नचाहनु भनेको जनमतको अवज्ञा गर्नु हो । जुनसुकै अराजकतामा काखि बजाएर गणतन्त्र उल्टिदैन भनेर नबुझ्नु कथित राजतन्त्र पक्षधरको कमजोरी हो ।

नेपालमा हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको बहुमत रहेको सबैले मानेकै तथ्य हो । तर, संख्या कम भएपनि नेपालमा हिन्दुहरु जस्तै नै प्राकृतिक, किरात, बौद्ध धर्मावलम्बी आदिकालदेखि बसोबास गरिरहेको तथ्यलाई पनि हामीले बिर्सन मिल्दैन । मुशलमानहरुले पनि नेपाल राष्ट्र निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पृथ्वीनारायण शाहको एकिकरण अभियानमा उनीहरुले हतियार निर्माण गरेर सेनाको अहम् हिस्सा बनेको तथ्यले स्पष्ट पार्छ । हिन्दु राष्ट्र बन्दा उनीहरुको भावनामा ठेस पुग्छ । लोकतन्त्रमा सानो समुदायको पनि भावनामा ठेस नपुगोस् भनेर मुलुक हिन्दु राष्ट्र हुनुहुदैन भनिएको हो । हिन्दु राष्ट्र नभनिदा पनि हिन्दु धर्म मान्न कतै वाधा पुगेको छैन । जहासम्म, बिभिन्न लोभलालच देखाएर धर्म परिवर्तन गराइएको बिषय छ, त्यसलाई दण्डनीय मानिने संविधानको पहिलो मस्यौदामै स्पष्ट गरिएको छ । जसलाई कानून बनाएर अरु स्पष्ट गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ । हिन्दु धर्मावलम्बीहरुले ख्याल गर्नुपर्ने अर्काे तथ्य के हो भने, लोभलालच देखाएर गरिने धर्म परिवर्तनको मार हिन्दु धर्मभन्दा बढि प्राकृतिक, किरात र बौद्ध धर्मावलम्बीलाई बढि परेको छ । उनीहरु पनि कानून कडा बनाएर त्यो घृणितकार्यलाई रोक्नुपर्ने पक्षमै छन् ।

त्यसैले यी निहु देखाएर संविधान निर्माणलाई वाधा पुर्‍याउनुको कुनै अर्थ छैन । बुझ्नु पर्ने अर्काे तथ्य हो, अराजकता फैलाउनु भनेको संक्रमणकाल लम्ब्याउनु हो । संक्रमणकाल लम्बिदा राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय तत्वहरुलाई खेल्न सहयोग पुग्छ । जुन, मुलुकको हितमा छदैछैन ।