सशस्त्र संघर्षको उल्लेख अनुचित

नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदाको प्रस्तावनामा ‘राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र वलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण’ गरिएको छ । यसले, शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन जत्ति नै अहिलेको लोकतन्त्र प्राप्तीका लागि सशस्त्र संघर्षको पनि योगदान रहेको नेपालको संविधानले स्विकारेको देखाउछ ।

भनिरहनु  पर्दैन, संविधानको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको ‘सशस्त्र संघर्ष’ ले राजा महेन्द्रको निरंकुशताबिरुद्ध नेपाली कांग्रेस र पंचायति निरंकुशताबिरुद्ध तत्कालिन नेकपा (माले) ले झापामा गरेको सशस्त्र संघर्ष नभएर बहुदलीय व्यवस्था स्थापनना भइसकेपछि नेकपा (माओवादी) ले २०५२ मा सुरु गरेको ‘जनयुद्ध’ लाई इंगित गरेको हो । किनभने, पंचायतकालको सुरुवातमा सशस्त्र संघर्ष गरेपनि २०३३ मा राष्ट्रिय मेलमिलापको बाटो लिएपछि कांग्रेस शान्तिपूर्णबाटोमा मात्र केन्द्रित भएको थियो भने तत्कालिन मालेले पनि २०२८ सालदेखि सुरु भएको झापा आन्दोलनलाई २०३७ सालदेखि उग्रबामपन्थी गल्ती भन्दै शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा होमिएको थियो ।
त्यसमाथि, अहिले संविधानको मस्यौदामा ‘सशस्त्र संघर्ष’ लाई राख्न एमाओवादीले सम्पूर्ण बल लगाएकोले पनि यसले उसकै ‘जनयुद्ध’ लाई इंगित गर्छ भन्ने स्पष्ट छ ।

हुन त, यो मस्यौदा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बीचको १६ बुदे सहमति अनुसार आएकाले मस्यौदाको प्रस्तावनामा ‘सशस्त्र संघर्ष’ उनीहरुबीचको सम्झौताका कारण परेको स्पष्ट छ । किनभने, एमाओवादीले ‘जनयुद्ध’ को योगदानलाई संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने अडान पहिलेदेखि नै राखेको थियो । सशस्त्र संघर्षलाई पनि मस्यौदामा उल्लेख नगरेको भए एमाओवादी सहमतिमा नआउनसक्थ्यो, त्यसैले बीचको बाटोको रुपमा यो शब्दलाई स्विकार्नुपर्छ भन्ने तर्क पनि आउने गरेका छन् । एक हिसाबले हेर्दा यो तर्क जायज जस्तो देखिएपनि राष्ट्रको मूल कानूनमा शब्द मात्र नभएर पूर्णबिराम, अल्पबिराम वा एक अक्षरका शब्दको पनि बृहत अर्थ हुने तथा त्यसले राष्ट्रको बाटोलाई समेत तय गर्ने हुनाले यसलाई त्यसरी सजिलो हिसाबले मात्र लिन मिल्दैन ।

के हो, माओवादी सशस्त्र संघर्ष ?

नेकपा माओवादीले आफ्नो निर्णय अनुसार २०५२ फागुन १ गते केही प्रहरी चौकीमाथि आक्रमण गरी ‘जनयुद्ध’ सुरु गरेको थियो । जसबारे सरकारले पछि मात्र जानकारी पाएको थियो । त्यसअघि रोल्पा, रुकुम, गोरखालगायत जिल्लामा माओवादीको खुलामोर्चा संयुक्त जनमोर्चासग राजनीतिक बर्चश्वका लागि भएको भिडन्तमा नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई प्रयोग गर्दै केही सय जनमोर्चाका कार्यकर्तालाई झूठा ज्यान मुद्धाहरु लगाए पनि काठमाडौंलगायत शहर र अन्य क्षेत्रमा जनमोर्चा र माओवादीलाई समेत राजनीतिक गतिविधी गर्न रोकेको थिएन । जसलाई प्रयोग गरेर नेपाली कांग्रेस र उसको सरकारका अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापलाई माओवादीले जनताको बीचमा उदाङ्गो पार्न सक्थ्यो तथा निर्वाचनमार्फत आफ्नो शक्ति बढाउन सक्थ्यो । तर, त्यसो  नगरी बहुदलीय प्रजातन्त्र मुलुकमा स्थापना भएको ४ बर्षमै त्यसले दिएको राजनीतिक अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै माओवादीले एकतर्फी युद्ध सुरु गरेको थियो ।

भर्खरै भएको राजनीतिक परिवर्तनका बाहकहरुको कमजोरी एउटा कारण बनेपनि त्यो परिवर्तनलाई कमजोर बनाएर मुलुकको राजनीतिक दिशा मोड्न माओवादी जनयुद्धले त्यसपछि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरह्यो । ‘जनयुद्ध’ कै कारण २०४६/०४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि संवैधानिक बनेका राजा बीरेन्द्र भूमिका र शक्ति बढाउने प्रयास गर्न थाले । यद्यपि, नेपाली कांग्रेस र एमालेमा आएको बिबाद र फूटले उनलाई त्यसो गर्न थप सजिलो बनाएको थियो ।

यस्तैमा २०५८ जेठ १९ गते रहश्यमय दरवार हत्याकाण्ड भयो र राजा बीरेन्द्रको बंशनाशपछि भाई ज्ञानेन्द्र राजा बने । सक्रिय राजा बन्ने उनको चाहना अनुसार राजनीतिक दलहरुको भूमिकालाई कमजोर पार्न उनी अरु उद्यत बने । उता, दरवार हत्याकाण्डलगत्तै राजतन्त्र समाप्त भएको निष्कर्ष निकालेको माओवादीले पछि तिनै ज्ञानेन्द्रसग सहकार्य गरेर दलहरुलाई सत्ताबाट हटाउने र आफू सत्तामा पुग्ने प्रयास थाल्यो ।

सरकार र माओवादीबीचको दोश्रो वार्ता असफल भएपछि सरकारले २०५८ मंशिर ११ गते संकटकाल घोषणा गरेर सेना परिचालन गर्‍यो । तर, त्योभन्दा तीन दिनअघि मंशिर ८ गते माओवादीले दाङको घोराहीलगायत ठाउमा तत्कालिन शाही नेपाली सेनाको क्याम्पमा आक्रमण गरी त्यसका लागि वाध्यकारी र अनूकूल परिस्थिति निर्माण गरिदिएको थियो । त्यसपछि मुलुकमा चलेको मार्नेमर्ने प्रक्रियाले राजा ज्ञानेन्द्रलाई अरु बलियो बनायो भने लोकतान्त्रिक दलहरुलाई खुम्च्याउदै शहरहरुमा मात्र सिमित पारिदियो ।

२०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९ मा निरंकुश कदम चाल्दा राजा ज्ञानेन्द्रले माओवादी जनयुद्धलाई कारण बताउन पाउनुले नै यो स्पष्ट हुन्छ । उक्त कारण नभनी लोकतान्त्रिक दलहरुलाई मात्रै नियन्त्रण गरेको भए उनको कर्ममा अन्तराष्ट्रिय समुदाय निरपेक्ष रहदैनथ्यो । तर, उनले माओवादी हिंशालाई नियन्त्रण गर्न दलहरुको सरकार अक्षम भएकाले आफूले शक्ति लिनुपरेको बताए । जसलाई, मान्न अन्तराष्ट्रिय समुदाय वाध्य भयो भने त्यो तर्कले केही समय राष्ट्रिय समर्थन पनि पायो । यद्यपि, उनकै क्रियाकलापहरुले उनको उदेश्य मुलुकमा शान्ति स्थापना गर्ने नभई सत्ता हत्याउने र शक्ति प्रयोग गर्ने मात्र रहेको प्रमाणित गर्दै लगे । समय नबुझी  चालिएका उनका अनेकौं मुर्खतापूर्ण कदमहरुले यो सत्यलाई अरु स्पष्ट पारे ।

यस्तैमा, अनेकौं घटनाहरुबाट ठक्कर खादै सशस्त्र संघर्षबाट सत्ता प्राप्त गर्न नसकिने महशुस गरेपछि तथा दलहरुसग समझदारी नगरी राजनीतिक मान्यता पनि नपाउने देखेपछि माओवादी शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको महत्वलाई स्विकार्न वाध्य भयो । राजनीतिक दलहरु र माओवादीबीच १२ बुदे समझदारी बन्ने वातावरण तयार हुनुमा पनि यो नै महत्वपूर्ण कारण थियो । माओवादीले शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको महत्वलाई स्विकारकै कारण २०६२/०६३ को जनआन्दोलन सम्भव भयो तथा राजाको निरंकुशता समाप्त भएर मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना भयो ।

के छ, योगदान ?

यी तथ्यहरुले अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउन माओवादी सशस्त्र संघर्षको उल्लेखनीय योगदान रहेको देखाउदैनन् । जुनबेलासम्म सशस्त्र संघर्षले नै सत्ता हात पार्ने सोच माओवादीमा थियो, त्यो बेलासम्म दलहरुसग उसको सहमति भएन भने राजाको निरंकुशता पनि ढलेन ।

समावेशिता र संघीयता स्थापनामा माओवादी सशस्त्र संघर्षको योगदान रहेको केहीको दावी छ । तर, समावेशिताको मुद्धा पहिले पनि उठेकै थियो भने लोकतन्त्र आएपछि यो मुद्धा उठ्थ्यो भन्ने छिमेकी भारतमा नया प्रान्तहरु बनेका तथा बिभिन्न जातजातीले उल्लेखनीय आरक्षण पाएका घटनाहरुले पनि देखाउछन् । हो, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक र धार्मिक बिभेदलाई चर्काेरुपमा उठाएकाले त्यसलाई यो रुपमा स्थापित गर्न माओवादी सशस्त्र संघर्षले केहीरुपमा योगदान पुर्‍यायो होला । तर, त्यो बिभेदलाई समाधान गर्ने भन्दा शत्रुतापूर्ण बनाएर शक्ति आर्जन गर्ने उसको योजना र प्रयास रहेको पछिल्ला कैयौं प्रसङ्गहरुले देखाएका छन् । संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनमा उसको शक्ति योरुपमा खुम्चिनुमा पनि यसैलाई कारण मानिन्छ ।

पार्टीको आन्तरिक संरचनामा जातीय प्रदेशका आधारमा कमिटीहरु निर्माण गरेको भएपनि माओवादीले संघीयतालाई धेरै महत्व नदिएको उसको सहमतिमा आएको अन्तरिम संविधानमा त्यो उल्लेख नहुनुले नै देखाउछ । अन्तरिम संविधान जारी भएपछि मधेशमा चलेको आन्दोलनले संघीयतालाई संविधानमा समावेश गरेको थियो । तर, त्यसपछि भने माओवादीले जातीय नाममा राज्य बनाउनु पर्ने अडान राखिरह्यो ।

यस्ता बिषयमा योगदान नगरे पनि नेपाली समाजलाई अनेक हिसाबले तरङ्गित पार्न भने माओवादी सशस्त्र संघर्षको महत्वपूर्ण योगदान रह्यो । माओवादी जनयुद्धको १० बर्ष आधुनिक नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढि मानवअधिकार हनन्, गैरन्यायिक हत्या, क्रुरता प्रदर्शन भएको दशक बन्यो । हो, राज्य पक्षबाट पनि ति अपराध भए, तर माओवादी सशस्त्र संघर्ष नै राज्य पक्ष त्यस्ता अपराधमा उत्रिने कारक बनेको थियो । र, त्यस्ता सबै अपराध पहिले माओवादीले नै सुरु गरेको थियो ।

माओवादी सशस्त्र संघर्षले चलाएको हिंशाले नेपाली समाजलाई अहिलेसम्म आतङ्कित पारेको छ । वास्तवमा बि.सं. १९९० को भूकम्पपछि २०७२ बैशाख १२ को भूकम्पबीचको समयमा नेपाली समाजलाई सबैभन्दा बढि आतङ्कित पार्ने घटना माओवादी सशस्त्र संघर्ष नै हो । मावनीय क्षतिका हिसाबले त दुई प्राकृतिक बिपत्तिभन्दा बढि त्यसले क्षति पुर्‍यायो, भौतिक क्षति दुई प्राकृतिक दुर्घटनाभन्दा केही कम गरेपनि त्यसले समाजको सौहाद्रपनलाई ध्वस्त पार्‍यो । नया मान्छेलाई देउता मानेर स्वागत गर्ने संस्कार रहेको नेपाली गाउहरु नया मान्छेहरुलाई नहेर्ने अवस्थामा पुगे । ठूलालाई आदर र सानालाई माया गर्ने संस्कार कमजोर बन्यो । माओवादी सशस्त्र संघर्षले ल्याएको अराजकता कुन अवस्थामा थियो भन्ने पहिलो संविधानसभा निर्वाचन अघि पछिका केही बर्षले नै स्पष्ट पार्छन् ।

यसरी हेर्दा, राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि माओवादी सशस्त्र संघर्षको कुनै योगदान रहेको देखिदैन । तर, यी शब्द नराख्दा संविधान जारी गर्न एमाओवादी तयार नहुने भएकाले राखिएका स्पष्ट छ । अहिलेलाई प्रश्न एउटै छ, कुनै शक्तिको मान मात्र राख्न संविधानको प्रस्तावनामा यस्ता शब्द राख्न हुन्छ ?


(यो लेख असार २० को हिमाल खबरपत्रिकामा सम्पादनसहित प्रकाशित छ )