प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीमा जाऔं

राजनीतिक शास्त्रले वर्तमान चेतना अर्थात धरातलीय यथार्थले शक्ति सन्तुलन निर्धारण गर्छ भन्छ । संविधानको पहिलो मस्यौदामा आएका अधिसंख्यक सुझावमा ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने’ उल्लेख छ भनिएको छ । त्यसैले, अहिलेको यथार्थ भनेको त्यही हो र शक्ति सन्तुलन पनि त्यही अनुकूल बनेको मान्नुुपर्छ । अब पनि कुनै शक्तिले त्यसलाई अस्विकार गर्नुभनेको मुढाग्रह बाहेक केही होइन । लोकतन्त्र भनेको निर्वार्चित प्रतिनिधीमार्फत जनताले शाषन गर्ने तथा निर्वाचित प्रतिनिधीमार्फत त्यो शाषनको जनताले अनुगमन गर्ने प्रणाली हो, बेलायती वा भारतीय संसदीय पद्धति मात्र होइन ।

हिजो एमालेले जननिर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री तथा संसदले निर्वार्चित गर्ने संवैधानिक राष्ट्रपति हुनुपर्ने धारणा राखेको थियो । एमालेले यही धारणा हिजो राखेको थियो, त्यसैले त्यो मान्दा एमाले माथि परेको मानिनेछ भनेर अरु शक्तिले अब ठान्नु हुदैन । जनताको माग ठानेर सबै शक्तिले त्यसले अपनाउनु पर्छ ।
किनभने, राजनीतिक सहमतिका नाममा एमालेले त्यो धारणा छाडिसकेकाले अब त्यो एमालेको धारणा पनि रहेन । तर, एमालेले पनि छाडिसकेको धारणालाई किन अपनाउने भनेर टाढा बस्नु हुदैन । उसले पनि हिजो आफूले उठाएर छाडेको धारणालाई जनताले रुचाएकोमा स्विकार्नुपर्छ पर्छ तथा बिना हिचकिचाहट अपनाउनु पर्छ ।

मूख्य कुरा, जननिर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुदा सरकार परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरता निकै हदसम्म कम हुन्छ । जनताले त्यो प्रणालीलाई रुचाएको पनि त्यही कारण हुनसक्छ । प्रधानमन्त्री निरंकुश भएमा संसदको दुई तिहाई बहुमतले हटाउन सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि संवैधानिक राष्ट्रपति पनि हुन्छ नै ।