संविधानको मस्यौदामा आएका सुझावहरुलाई बेवास्ता गरिनु हुदैन, खासगरी अधिसंख्यकबाट आएका सुझावहरुलाई । त्यस्ता सुझावहरुलाई बेवास्ता गरियो भने कयौंले आशंका गरे जस्तै सुझाव संकलन नाटक मात्र बन्न जानेछ । त्यसैले, सुझाव संकलनलाई नाटक बन्न नदिन अधिसंख्यकबाट आएका सुझावहरुलाई राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तन मानेर संविधानमा समावेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ । दलहरुबीचको सहमतिको नाममा तिनलाई बेवास्ता गरियो भने फेरिएको शक्ति सन्तुलनलाई देख्न र बुझ्न नसकेको मानिनेछ ।
फेरिएको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई देख्न र बुझ्न सकिएन भने संविधानका ति प्रस्तावनाबिरुद्ध जनमत अर्काे ढंगले प्रकट हुनसक्नेछ । भनिरहनु पर्दैन, त्यस्तो अवस्थामा अहिले जसरी शान्त र भद्ररुपमा मात्र जनमत प्रकट नहुन सक्छ । त्यसमाथि, मुलुकमा अराजकता मच्चाएर राजनीतिक दुनो सोझ्याउनेहरुले त्यस्तो अवस्थालाई उपयोग गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ । अहिले नै त्यस्ता शक्तिहरुको मनसुवा र गतिविधी देखिइसकेको छ ।
जस्तो, मस्यौदामा उल्लेख भएको धर्मनिरपेक्षको पक्षमा जनमत देखिएन । त्यसको साटो कयौले हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् भने कयौंले ‘धामिर्क स्वतन्त्रता’ उल्लेख हुनुपर्ने मत राखेका छन् । जे होस्, धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा जनमत देखिएन । त्यसैले, संविधान निर्माताहरुले अहिले प्रकट भएको जनमतलाई बुझ्नु आवश्यक छ । यस्तो अवस्थामा कुनै पूर्वाग्रहका कारण जनमत जस्तो भएपनि धर्मनिरपेक्ष शब्द छाड्नै हुदैन भन्ने अडान राख्नु उपयुक्त हुदैन । त्यस्तो गरियो भने जनमतलाई जिस्क्याएको मानिनसक्छ । जसका कारण, आक्रोश पैदा भएर हामीले चाहेको शान्ति र स्थिरता धेरै टाढा धकेलिन सक्छ ।
नेपालमा हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको संख्या अत्याधिक भएपनि आदिकालदेखि यहा प्राकृतिक, किरात र बौद्ध धर्मावलम्बीहरुको बसोबास रहेको सत्य कसैले अस्विकार गर्न सक्दैन । त्यसैले मुलुकलाई हिन्दु राष्ट्र बनाउदा उनीहरुलाई आफ्नो धार्मिक आस्थाप्रति बेवास्ता गरेको तथा मुलुक आफ्नो पक्षमा नरहेको महशुस होला भनेर ‘धर्म निरपेक्ष’ राख्नुपर्ने तर्क आएको हो । अन्तरिम संविधान र अहिलेको मस्यौदामा हिन्दु राष्ट्र नभनिएकोमा ति समुदाय खुसी पनि छन् । अल्पसंख्यकको भावनालाई कदर गर्नु लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण र सुन्दर पक्ष भएकाले ति समुदायको भावनालाई पनि हामीले ख्याल गर्नैपर्छ । त्यसैले, मुलुकलाई पुन हिन्दु राष्ट्र बनाउनु उपयुक्त हुदैन ।
तर, बहुसंख्यक हिन्दुहरुको भावनालाई पनि हामीले बेवास्ता गर्नु हुदैन । हिन्दु धर्मका कट्टर वा राजनीतिक उदेश्यले प्रेरितहरुलाई छाड्ने हो भने, अहिले अधिसंख्यकले हिन्दु राष्ट्रको साटो ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिएको पाइएको छ । यो हिन्दु राष्ट्र र धर्मरिपेक्षको दुई बिपरित अडानमा बीचको बाटो पनि हुने देखिन्छ । यसले, अल्पमत धार्मिक समुदायको भावनालाई पनि ठेस् पुर्याउदैन भने बहुसंख्य समुदायको पनि सम्मान गरेको देखिनेछ ।
यत्तिकै महत्वपूर्ण, संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रता उल्लेख गरिने हो भने, हिन्दु राष्ट्रका नाममा राजनीति गर्ने तत्वहरुको योजना पनि बिफल हुनेछ । यो बिर्सनु हुदैन कि, संविधानमा धर्म निरपेक्ष राखिरहदा धार्मिक भावना भड्काएर अराजकता सिर्जना गर्ने तथा लोकतन्त्र र गणतन्त्र बिरुद्ध नै प्रहार गर्ने उनीहरुको दाउ रहेको अहिले झण्डै प्रमाणित भइसकेको छ । त्यसैले, त्यस्तो योजनालाई असफल पारेर शान्ति र स्थायित्व निर्माण गर्दै मुलुकलाई सम्बृद्धिको बाटोमा लैजान पनि धर्मसग जोडिएको मुद्धालाई उपयुक्त ढंगले व्यवस्थापन गर्नेपर्नेछ ।
यसैगरी बिचार पुर्याउनुपर्ने अर्काे तथ्य के हो भने, मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष बनाउदा धर्मसग जोडिएका बिषयमा राज्यले लगानी गर्न नमिल्न सक्छ । किनभने, निरपेक्ष शब्दले अलग रहने अर्थ लाग्छ । यसो गरिनु मुलुकको चिनारी र पर्यटन उद्योगका लागि घाटा हुनेछ । बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र पशुपतिलगायत हिन्दु मन्दिरहरु हाम्रा पर्यटकीय सम्भावना भएका ठाउ हुन् । तिनको बिकाश गरेर पर्यटक बोलाउन सक्दा मात्र मुलुकले फाइदा पाउनेछ । यो पक्षलाई समेत बिचार पुर्याउन सक्दा मात्र मुलुक सम्बृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न सक्छ । त्यसैले, जनताले बिचार र बुद्धि पुर्याएर दिएको सुझावलाई बेवास्ता नगरौं, समावेश गरेर बुद्धिमता देखाऔं ।
0 comments:
Post a Comment